ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਜਨਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਮੁਲਾਜਮਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼, ਯੁੱਧਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ,ਨਵਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਕਿਤ ਵਰਮਾ,ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ,ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਮਿਤ ਕੰਬੋਜ਼,ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਸੱਸਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ,ਹੀਰਾ ਲਾਦੁਕਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 22 ਦਿਸੰਬਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜਨਵਰੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ 29 ਜਨਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ।
ਮੁਲਾਜਮ ਤਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ਼ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
