ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 16 ਜਨਵਰੀ , ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 16 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025, ਵੀ ਬੀ ਗ੍ਰਾਮਜੀ ਐਕਟ 2025, ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
