ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 60 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਫਸੀਆਈ ਜੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੀਐਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਵਜੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
