ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ SIR ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
