ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ (Advertisement) ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਡਿਗਰੀ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੀ ‘ਕੱਟ-ਆਫ ਡੇਟ’ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਟਕਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 7 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ (Creation) ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
