ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ: ਸਿੱਧੂ
24 ਜਨਵਰੀ 2026, ਮੋਹਾਲੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ “ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ, ਮੋਟੇ ਮਾਜਰਾ, ਤੰਗੋਰੀ, ਕੁਰੜੀ, ਸ਼ੇਖਣ ਮਾਜਰਾ, ਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਗੀਗੇ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ—ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
