ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 28 ਜਨਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ‘ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 22 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰਿੱਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੈਣੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੁੱਢਾ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
