ਮੋਹਾਲੀ 29 ਜਨਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਅੱਜ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 05-02-2026 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਪੱਤਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ| ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1150 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਫੀਡਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ. ਈ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ /ਪੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਦੂਜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਤੀਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ |ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਅੱਜ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 05-02-2026 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਪੱਤਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ| ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1150 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਫੀਡਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ. ਈ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ /ਪੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਦੂਜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਤੀਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ |ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ |
