ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ?”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰਨ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
