ਮਾਨਸਾ 30 ਜਨਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਇਸਾ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਇਕਵਿਟੀ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨਸ਼ ਐਕਟ 2026 ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਨੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਵਲੀ 2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ,ਨਸਲ,ਲਿੰਗ,ਜਨਮ ਸਥਾਨ,ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾਂਵੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
AISA ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਏ,ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਥ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਨ।
ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੁਲਾ,ਪਾਇਲ ਤੜਵੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਲੰੰਕੀ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੰਬੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ,ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਭੇਦਭਾਵ,ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ।
2026 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ *ਇਕੁਵਲ ਔਪਰਚਿਊਨਿਟੀ (EOC) ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੁਵਲ ਔਪਰਚਿਊਨਿਟੀ ਸੈੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ *ਇਕਵਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਹੈਲਪਲਾਇਨ,ਇਕਵਿਟੀ ਸਕੌਡ ਅਤੇ ਇਕਵਿਟੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ 2012 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈ ਓ ਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਾਂ ਇਕਵਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ।ਬਲਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪਦੇਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕਦਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਕ਼ਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੋਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਦਾਂ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੁਦ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ,ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਕਵਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ.,ਐੱਸ.ਟੀ.,ਓ.ਬੀ.ਸੀ.ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਚਾਹੇ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ,ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ,ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ,ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਮੂਰਤ ਹੈ,ਕੋਈ ਠੋਸ ਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧੁੰਦਲੇਪਣ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ UGC ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 118 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਂਵਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਤਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ,ਜੋ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
UGC ਇਕਵਿਟੀ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, 2026 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ AISA ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਕਤ
ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ,ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
