7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਲੀਰੂਡ, ਸੈਨੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਲੀਰੂਡ, ਸੈਨੇਡ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਸ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਏਪੀਪੀਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਰਾਸ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਅੱਠ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 21 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫਸੀਡੀਓ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
