ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ- ਸੀ ਐਨ ਭਾਰਤੀ
AIJACTO ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਰਵਰੀ 6, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (AIJACTO) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਏ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
AIJACTO ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ TET ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਉੱਤੀਰਨ ਅੰਕ (ਕਟ-ਆਫ਼) ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ. ਸ਼ਿਵਦਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ AIJACTO ਦੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ.ਐਨ. ਭਾਰਤੀ, ਚਾਵਾ ਰਵੀ, ਕੱਟੀ ਨਰਸਿੰਹਾ ਰੈੱਡੀ, ਬਸਵਰਾਜ ਗੁਰਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਲ ਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੋਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ TET ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। AIJACTO ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਏ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਠਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (CPS) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ AIJACTO ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ TET ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। AIJACTO ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ ਮਹਾਂ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ , ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ,ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ,ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ,ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਬੋਹਰ ,ਕਪਲ ਕੁਮਾਰ ,ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਮਨ ਗੁਪਤਾ ,ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ,ਗੁਰੇਕ ਸਿੰਘ ,ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ,ਧਰਮਿੰਦਰ ਠਾਕਰੇ ,ਰਸ਼ਮੀ ਦਹੂਜਾ ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਵਿਗਿਆਨਿਕ ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ ਵੱਲ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਟੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
