ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਕੈਂਥ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ – ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ:
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਾਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।”
