ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਆਯਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਕਰੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਆਰਥ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਏ।
