ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਮਆਈਜੀਐਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਰਹੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਿੰਸਕ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਜਾਗਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 19 ਫਰਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨੇ ਗੁਰਸਕੀ ਅਤੇ ਲੈਮੇਂਸਚ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਲੇਖਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 71-ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਈਰਾਨੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਰਹੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਿੰਸਕ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ 2023 ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਆਈਜੀਐਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਖੁਫੀਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਕਸਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਜੋ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ”, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੈਮੇਂਸਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਮਆਈਜੀਐਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਮਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
