ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਭਾਈ ਰੰਧਾਵਾ, ਭਾਈ ਤੂਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 20 ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ “ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ” ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ । ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ “ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ,” ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।” ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਅਕਸਰ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
