ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਥ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਵਧਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ, ਕੈਂਥ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਥ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ—ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਧਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਕੈਂਥ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
