ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਮੋਹਾਲੀ 28 ਫਰਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੋਡੇ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ 01.09.2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈੱਟ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ /ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
