ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਂਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਮਾਰਚ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਂਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰਦੀ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ,ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ,ਵੀਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ,ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਰਵੀ ਦੱਤ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੋ, ,ਰਵੀ ਦੱਤ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਰਨ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰੋਪੜ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ,ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਬਠਿੰਡਾ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਤਰਸੇਮ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ, ਰਾਣੋ ਖੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ l ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਂ ਗਏ ਹਨ l ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ l ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਧਰਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ, ਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੀ ਐਫ ਆਰ ਡੀ ਏ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿਵਾਉਣ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਲੀਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪ ਸ ਸ ਫ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 08 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ l ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੋਧ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ,16% ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਅਤੇ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਂਜਰਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇ l ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ 200 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ l ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
