ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਰਡ-ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 85% ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹25,000 (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1930) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 65%, ਗਾਹਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 10%, ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 10% ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ₹500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ SMS ਅਲਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਅਲਰਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਲਰਟ ਐਪ-ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ।
