‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਮਾਰਚ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਨਬੱਸ (PUNBUS) ਦੇ ਕਰੀਬ 2500 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ (Representations) ਸੌਂਪਣਗੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
