ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 16 ਮਾਰਚ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਈਂਧਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 60% ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
