ਡੀਐਮਐਫ ਤੇ ਪ ਸ ਸ ਫ ਵਿਗਿਆਨ (ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਮੋਹਾਲੀ,27, ਮਾਰਚ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜੂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਕਾਡਾ ਤੇ ਆਈਟੀਈਓ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਸਕੀਮ ਤੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ, ਸੁਖਨੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਸਸਫ ( ਵਿਗਿਆਨਕ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਓਟੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
