ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਖ ਤੇ ਕੰਨ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 27 ਮਾਰਚ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ-69, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ‘ਓਪਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੈਂਪ’ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਾੜ੍ਹਾ, ਐਸ ਪੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ)ਮੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ‘ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9855475547’ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੋਰਚਰੀ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਸ, ਜੁੱਤੇ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ “ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਾਇਲਟ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 112 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੇੜਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ “ਅੱਖ ਤੇ ਕੰਨ” ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ, ਲੈਬ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ, ਮੋਰਚਰੀ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬੈਠਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਾੜ੍ਹਾ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸੰਗੀਤਾ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
