ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੈਨ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੇਲੋੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2026 ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ’ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਸਿਰਫ਼ ‘ਟੈਕਸ ਸਾਲ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖਾਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਫਾਈਲਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
