ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮ (ਕੇਐਸਆਰਟੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਦਰਅਸਲ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।” ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਵਰਗ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਦੋ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸਮਝਣਯੋਗ ਅੰਤਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਸਮੂਹ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
