ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ, 1970’ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਪੜਤਾਲਾਂ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
