ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਤ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 157 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਕ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦੂਜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
