ਕਿਹਾ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਮੋਹਾਲੀ, 5 ਜੂਨ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਉਰਫ ਲੱਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਬੀਜੇਯੂਐਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਯੂਐਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਕਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਠਾਕੁਰ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਰਾਜੇਸ਼ ਰੂਪ ਰਾਣਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਯੋਗੇਸ਼ ਰਾਣਾ (ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਆਸ਼ਮਨ ਅਰੋੜਾ (ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਨਕੁਲ, ਕਰਨ, ਸਿਮਰਜੀਤ, ਦਿਵਯਾਂਸ਼ੂ, ਲੋਕੇਸ਼, ਧਰੁਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਛੜੇਪਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਲੰਬਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਵਾਈਐਮ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਡੀਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
