ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਮਨੀ ਚੌਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਰੂਪਨਗਰ ਵਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ*
ਰੋਪੜ,8 ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ(ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ);
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ,ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਰੂਪਨਗਰ ਵਲੋ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀਕਾਸਟ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, 899 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, 6635 ਈ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6635 ਈ ਟੀ ਟੀ, 4161 ਅਤੇ 2392 ਮਾਸਟਰ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਈਟੀਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਟਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਦਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਨੀਲ ਸਰਥਲੀ, ਡਾ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ 75% ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਅੁਨਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰਾ ਅਧੀਨ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅੁਨਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜਸਵੀਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੱਜ,ਸਕੱਤਰ ਸੁੱਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਜਵੀਜ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਓ ਡੀ ਐੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼ ਦਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੈਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਬੀਪੀਈਓ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ 25% ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਸਕੀਮ (ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ 13% ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰੇਡ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 125 ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 3582 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। 5994 ਈਟੀਟੀ (ਬੈਕਲਾਗ) ਅਤੇ 2364 ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀਂ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
