ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ —- ਕੈਂਥ
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ , 18 ਜੂਨ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ’
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨੌਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 27 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨੌਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 27 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1989 ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
