ਪਟਿਆਲਾ 1 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ 6640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 01.07. 2011 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੋਕੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈੱਸ ਵੱਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਛੇਵਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਸ ਆਰ ਰੂਲਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਹੱਕਾਂ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਛੇਵਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਪਰ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ 107 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ “ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ” ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਹਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨਾਂ ਤੇ ਛੇਵਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡੈਥ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
