ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2019 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
