ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 27314 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ OTP (ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ) ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (FRS) ਅਤੇ OTP ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ OTP ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ OTP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ e-KYC ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
