ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 25 ਜੁਲਾਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ULLU, ALTT, Desiflix Big Shots ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਫਟ ਪੋਰਨ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫਟ ਪੋਰਨ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਚੋਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਸ਼ਾਟਸ ਐਪ, ਬੂਮੈਕਸ, ਨਵਰਾਸਾ ਲਾਈਟ, ਗੁਲਾਬ ਐਪ, ਕੰਗਨ ਐਪ, ਬੁੱਲ ਐਪ, ਜਲਵਾ ਐਪ, ਵਾਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਲੁੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਹਿਟਪ੍ਰਾਈਮ, ਫੇਨੀਓ, ਸ਼ੋਅਐਕਸ, ਸੋਲ ਟਾਕੀਜ਼, ਅੱਡਾ ਟੀਵੀ, ਹੌਟਐਕਸ ਵੀਆਈਪੀ, ਹਲਚਲ ਐਪ, ਮੂਡਐਕਸ, ਨਿਓਨਐਕਸ ਵੀਆਈਪੀ, ਫੂਗੀ, ਮੋਜ਼ਫਲਿਕਸ, ਟ੍ਰਾਈਫਲਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਐਪਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਅਤੇ 67ਏ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 294 ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
