ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.), ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 9 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ 11 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
