ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠੋਈ ਕਲਾ ਅਤੇ ਮੰਡੋੜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ
ਪਟਿਆਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ:
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਬਠੋਈ ਕਲਾ ਅਤੇ ਮੰਡੋੜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
