ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 17,112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ 23,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 40,828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ GSDP ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ GSDP ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਰਾਜ ‘ਤੇ 4 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 934 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 3 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।
