ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ;
26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਐਸਕੇ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਖੀ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 1999 ਵਿੱਚ, ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਰਮਨ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਐਫਐਸ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਏਐਫਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਦਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੇਖੀ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 1999 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਏਐਫਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2001 ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
