ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ – ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਖਿਸਕਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.41 ਕਰੋੜ NFSA ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ e-KYC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। NFSA 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੋਗ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NFSA ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,” ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। NFSA 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
