ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ/ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਗੋਂ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
