ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ;
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, 2009 ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। 15 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2023 ਅਤੇ 4 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵੀ ਮੰਗੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
