ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,8 ਸਤੰਬਰ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ);
ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ/ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ੰਥ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਲੇਖਕ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਰਚਿਤ “ਗੁਰੁਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼” ਨੂੰ ਮੁੜ ਛਾਪਣ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਛਪੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਰਚਿਤ “ਗੁਰੁਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਾਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼” ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ ਭਾਵ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਤਿ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਓਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭੈਅ ਰਹਿਤ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ (scriptures)ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ(scrilliage)ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੰਨ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਂਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰਾ/ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਓਂ ਉਛਾਲਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਗੈਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਗੈਰਜੁੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੱਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
