ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ ਹਾਲਤ
ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ,8, ਸਤੰਬਰ ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ ਡਬਲ ਡੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ, ਕਨਵੀਨਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਣੀਆ ਕਨਵੀਨਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ,ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4500 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ
ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ , ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਦਰਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
