ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 27 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਪਰਵੇਸ਼, ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ, ਧੀਰਜ ਪੁਰੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਡਮ ਨਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ’ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 19,000 ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇਗਾ।
ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 50000 ਤਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ 19000 ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਖਾਈ ਪਿੱਛੇ ਖੂਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਡ਼ਕਾਂ’ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
