ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ SDRF ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਅਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2025, ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਯਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2025, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2023-24 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
