ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਰੋਸ ਪੱਤਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ,16, ਅਕਤੂਬਰ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ) ;
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 16% ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ‘ਰੋਸ ਪੱਤਰ’ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਤੀਆਣਾ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜੰਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ 58% ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 42% ਡੀ.ਏ. ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਬਣਨ ਪਿੱਛੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ 4%, ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ 4%, ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ 3%, ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 2% ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 3% ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17-07-2020 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ 15% ਵਾਧੇ ਸਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 18-10-2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਈ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਮੇਤ ਕਾਡਰ ਵਾਇਜ਼ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਾਇਜ਼) ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਅਤੇ 07-09-2016 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੰਡਿਆਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
