ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ?
ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ !
ਦੋਂਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ਤਿਹ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ !
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ( ਹੱਥਲੇ ਖ਼ਤ ਦੀਆਂ)ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਖ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓਗੇ।
ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ,ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਭਾਵ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੁਲਾਈ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲ੍ਹੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਫਿੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਰਾ ਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਵੀ ਡੀ ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 58 %ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ 2022 ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਪਰ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਖੇ ਖਫਾ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਡੀ ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ। ਸਿਰਫ 70 -72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 19000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਰੜਕਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 850 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਜੇਬੀਟੀ,ਮਾਸਟਰ,ਕਲਰਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8000 ਤੋਂ 10000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਬਕਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਸਦਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਚ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਪੱਖ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।
ਸੋ ਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਅ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਜਿੱਠੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਇਸੇ ਚ ਪੰਜ ਆਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਚ !
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ
ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ:76967-54669
