ਮਾਨਸਾ 3 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਭਵਨ, ਵਿੱਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੁਲੈਹਿਰੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੰਨਸਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਨੰਵਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਘਰਾਂਗਣਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਰਾਗੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਭੀਖੀ , ਧਰਮਪਾਲ ਨੀਟਾ, ਜਸਪਾਲ ਖੋਖਰ, ਨਿੱਕਾ ਸਮਾਉਂ, ਤਰਸੇਮ ਖਾਲਸਾ , ਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉੱਡਤ, ਜੀਤ ਬੋਹਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
