ਮਾਨਸਾ 4 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;-
ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ , ਲੇਖਕਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਤਿਥੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿਊਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੇ1882 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਯਤਨਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀ ਬਣੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਬੀਤੇ 59 ਸਾਲਾ ਤੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਦੀ ਬਾਡੀ ਸੈਨਿਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੌਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅੜਿੱਕੇ ਕਿਉਂ ਅੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸੈਨਿਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਰਾਹੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪਤੱਰ ਦਿੱਤਾ
ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ , ਕਾਮਰੇਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਦੀਪ ਜਟਾਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਘਰਾਂਗਣਾ, ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ , ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ, ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਅਜਮੇਰ ਅਕਲੀਆ, ਘਣਸਿ਼ਿਆਮ ਨਿੱਕੂ , ਸਿੰਕਦਰ ਘਰਾਗਣਾ, ਮਾਣਕ ਗੋਇਲ, ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੈਬ ਗੁਰੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਮਾਨਸਾ਼ਾਹੀਆ , ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਗਿਆਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੇਘਰਾਜ ਰੱਲਾ , ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਭੀਖੀ , ਅਮਨ ਮੰਡੇਰ, ਸੁਖਚਰਨ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ , ਮੇਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਵਾਲ,
ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਜਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ।
